प्रश्न- प्रतिरक्षा नीति तथा विदेश नीति में सम्बन्ध स्थापित कीजिए।

अथवा
विदेश नीति बनाम प्रतिरक्षा नीति पर एक लेख लिखिए।

सम्बन्धित लघु उत्तरीय प्रश्न
1. विदेश नीति व रक्षा नीति के आपसी सम्बन्ध के बारे में बताइये।

उत्तर -

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के कुछ आधारभूत कारक होते हैं। इन कारकों का प्रयोग करके ही किसी भी राष्ट्र को शक्तिशाली बनाया जा सकता है, क्योंकि युद्ध अनेक प्रकार के कारकों को प्रभावित करता है। युद्ध का अन्तिम रूप सशस्त्र सेनाओं के प्रयोग पर ठहरता है। इसके पूर्व उसको आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक आदि क्षेत्रों पर आक्रमण करने की क्रिया बनानी पड़ती है। ऐसी दशा में केवल सशस्त्र सेनाओं पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे विशेष लाभ की सम्भावना नहीं रहती है। इसलिए राष्ट्र की शक्ति सुरक्षा के लिए विदेश नीति, रक्षा नीति आदि का सामंजस्य परमआवश्यक है। देश की आर्थिक नीति, विदेश नीति और रक्षा नीति राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय उद्देश्य तक पहुँचती है। इसलिए इनमें पारस्परिक सम्बन्ध साधारण रूप से दिखाई देता है। राष्ट्रीय हितों की रक्षा ही राष्ट्रीय उद्देश्य है। इसको पाने के लिए एक साधन को दूसरे साधन का पूरक बनाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक का मार्ग एक ही है।

प्रतिरक्षा एवं विदेश नीति का सम्बन्ध
(Co-relation between Defence and Foreign Policy)

विदेश नीति पूर्ण प्रभुता सम्पन्न राज्य के विदेशी मामलों पर नियन्त्रण रखती है। राष्ट्र की सुरक्षा क्षमता के आधार पर ही विदेश नीति ताकतवर या कमजोर होती है। इस दृष्टि से विदेश नीति तथा रक्षा नीति का सम्बन्ध दूरगामी परिणाम के लिए आवश्यक हो जाता है। विदेश नीति की अच्छी नीव न होने पर राष्ट्र की शक्ति कमजोर हो जाती है। जिस प्रकार मस्तिष्क मानव शरीर के सभी अंगों का नियन्त्रण एवं संचालन करता है, उसी प्रकार विदेश नीति से भी रक्षा नीति का निर्धारण तथा संचालन होता है एवं उसमें मजबूती आती है। 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक ब्रिटेन विश्व का सबसे शक्तिशाली देश रहा। अन्य देशों की तुलना में ब्रिटेन के पास राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण के लिए बहुत सी बातों की कमी थी, लेकिन ब्रिटेन की विदेश नीति शक्तिशाली थी और इसी कारण वह विश्व एक शक्तिशाली राष्ट्र बना रहा। 19वीं शताब्दी के सातवें दशक के शुरू में जर्मनी में बिस्मार्क की शक्ति काफी बढ़ गयी थी। 1870 की हार के बाद फ्रांस 1890 तक जर्मनी की तुलना में दूसरी श्रेणी की शक्ति बना रहा। लेकिन 1890 में जब बिस्मार्क गद्दी से नीचे उतार दिया गया तो फ्रांस ने अपनी वैदेशिक नीति को काफी आगे बढ़ाया। उसने 1894 में सोवियत संघ से वैदेशिक सम्बन्ध स्थापित किए। अब उसी फ्रांस ने अपनी वैदेशिक कुटनीति के द्वारा जर्मनी को दुनिया से अलग-थलग कर दिया।

उपरोक्त तथ्यों से यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि किसी भी देश की प्रतिरक्षा तथा विदेश नीति एक-दूसरे की घनिष्ठ पूरक हैं। दोनों का लक्ष्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना तथा शक्ति को बढ़ाना होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जहाँ एक ओर शक्तिशाली सेना की जरूरत होती है, वहीं उसको कुशलतापूर्वक चलाने के लिए एक अच्छी नीति की भी जरूरत होती है। एक विद्वान ने कहा है कि, "विदेश नीति दूसरे देश के सामने अपने हितों को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले राष्ट्र के प्रयासों का सार है।' एण्डरसन के शब्दों में, "विदेश नीति में ऐसे सिद्धान्तों को निर्धारित और क्रियान्वित किया जाता है कि जो किसी राज्य के व्यवहार को उस समय प्रभावित करें जब वह अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा का प्रारम्भ करने के लिए दूसरे राज्यों से बातचीत करता है। इसलिए विदेश नीति राज्य के संगठन, स्वरूप तथा उद्देश्य की पूर्ति के साधनों का प्रयोग अपने हित के अनुरूप करने के लिए किया जाता है।'

इस प्रकार विदेश नीति और रक्षा नीति का सम्बन्ध राज्य को ठीक प्रकार से चलाने और शान्ति व्यवस्था स्थापित करने के लिये आवश्यक है। राज्य की उत्पत्ति के साथ ही सेना की शक्ति राज्य की रक्षा तथा शान्ति के लिए प्रमुख अंग माने जाते हैं। प्राचीनकाल में भी इन दोनों के सम्बन्धों पर विशेष बल दिया जाता था। चाणक्य ने लिखा है कि राज्य को सुखी बनाने के लिए राजा के पास सैन्य शक्ति तथा विदेश नीति सबल होनी चाहिए। जिस राजा के पास इन दोनों शक्तियों में तोड़ होता है या सम्बन्ध नहीं होता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि भारत के प्राचीन आचार्य पड़ोसी राज्यों से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने पर जोर देते थे। यही उस काल की विदेश नीति थी जो देश की आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक नीति से सम्बन्धित थी। आधुनिक युग में अधिकतर राष्ट्र इसी मार्ग पर चलते हैं। भारत को भी अपनी रक्षा नीति सुदृढ़ रखने के लिये अपने पड़ोसी राष्ट्रों से मधुर सम्बन्ध रखने आवश्यक हैं।

संसार के सभी राष्ट्र शासन की नीति बनाते समय रक्षा नीति को प्रमुख स्थान देते हैं। भारत के संविधान में इस नीति तथा कर्म को विस्तार से समझया गया है। इसका उल्लेख संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, फ्रांस तथा भारत के संविधानों में किया गया है। इसका प्रमुख कारण है कि रक्षा से राजनीति शक्ति को नियंत्रित किया जाता है। प्रायः इन राष्ट्रों में केन्द्रीय और राज्य की सरकारें कार्य करती हैं। राज्य की रक्षा व्यवस्था का भार केन्द्रीय सरकार पर होता है, परन्तु राज्य की सरकार उसमें पूरा सहयोग प्रदान करती है।

प्रजातन्त्र में रक्षा पर नियन्त्रण केन्द्र सरकार रखती है, क्योंकि यहाँ सेना राज्य पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री को रक्षा पर सर्वोच्च नियन्त्रण प्राप्त होता है। इसके भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं; जहाँ राष्ट्रों की विदेश नीति निर्धारण में संयुक्त सेनाध्यक्षों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है।

जब नीति निर्धारण की बात आती है तो अधिकांश राष्ट्र एवं ऐसी नीति (विदेश नीति) का चुनाव करते हैं जो इनके राष्ट्रीय नव निर्माण में सहायक सिद्ध होती है और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण में एक स्वतन्त्र स्थिति प्रदान करती है। इसी को ध्यान में रखकर भारत के नीति-निर्धारकों ने विदेश नीति इस ढंग से बनाई, जिसमें सभी जरूरी बातें शामिल की गईं।

भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता के सिद्धान्त को चुना गया ताकि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो सके, क्योंकि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति शान्ति और अहिंसा पर आधारित है, परन्तु अन्य देशों ने अपने हितों को आगे रखा। अधिकांश एशियाई एवं अफ्रीकी देशों ने भारत की विदेश नीति का अनुसरण किया है।

इस नीति को स्वीकार करने वाले देश अपनी सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था को किसी गुट से जोड़ने के पक्षपाती नहीं हैं, क्योंकि इनकी विचारधारा स्वतन्त्र है। भारत की प्रतिरक्षा नीति भी शान्तिप्रिय रही है, परन्तु विदेशी खतरों के प्रति भारत ने सैन्य रूप से स्वयं को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया है। भारत किसी भी स्थिति में शत्रु का सामना करने में सक्षम है। इसी कारण भारत ने विदेशों से भी सामंजस्य स्थापित किए हैं। आज भारत पड़ोसी देशों की शत्रुतापूर्ण नीति के होने पर भी स्वयं को शान्तिपूर्ण दशा में ढाले हुए है और विदेश नीति की एक नींव शान्ति को जीवित रखे हुए है।

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